टेक्नोलोजी

रेलमार्गहरु निर्माणका लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट, के अब पूरा होला त सपना ???

काठमाडौं,

सरकारले विभिन्न रेलमार्गहरु निर्माणका लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वपश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

यो वर्ष रेलमार्गका लागि ३ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गरिनेछ भने सरकारले १ अर्ब ४८ करोड बजेट आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नेछ । यो रकम गत वर्ष भन्दा मात्र ४८ करोड बढी हो । गत वर्ष रेलका लागि ४ अर्ब २ करोड छुट्याएको थियो ।

रेल विभागका अधिकारी यो बजेटले पनि रेलमार्गलाई अपेक्षाअनुरुप सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्छ ।

‘हाम्रो अपेक्षा योभन्दा धेरै थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक भाषणमा रेलको कुरा गर्न छुटाउनु हुन्नथ्यो । त्यसैले रेलका लागि राम्रो बजेटका अपेक्षा थियो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, योपटक पनि विगतकै जस्तो बजेट आएको छ ।’

सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउने बताएको छ ।

वीरगञ्ज काठमाडौं जोड्ने रेल भारतले आफ्नै लागतमा बनाउनेछ भने केरुङ काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै काठमाडौं- लुम्बनी र काठमाडौं पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । बजेटमा जनकपुर-जयनगर र जोगबनी-बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी रकम विनियोजना गरिएको छ । दुबै रेलमार्गका लागि नयाँ रेलगाडी किनिनेछ ।

रेल बजेटमा ४ अर्ब ४८ करोड विकास बजेट छ । जसमा जग्गा अधिग्रहणका लागि ९९ करोड बजेट छुट्याएएको छ भने मेसिनरी खरिदका लागि ५० कारोड बजेट दिइएको छ । निर्माणको कामका लागि २ अर्ब ४९ करोड बजेट दिइएको छ ।

जबकी गत वर्ष निर्माण कार्यका लागि १ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट छुट्याएको थियो ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास-सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ ।

पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
यो पटक रेलमार्गहरुको अध्ययन तथा परामर्शका लागि ५० करोड २५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा-काठमाडौं, काठमाडौं-वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानेर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको छ । यो रेलमार्ग अध्ययनमा भारतले सहयोग गर्नेछ ।

मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४२१ किलोमिटरको बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-सुक्खड, सुक्खड-गड्डाचौकी खण्डमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनी संलग्न छन् ।

नोभेम्बरसम्म पश्चिमतर्फ खण्डको डीपीआर तयार गर्ने योजना छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।

अनलाइनखबर 

Facebook Comments
Loading...